मुंबई : विजेच्या मागणीबाबत देशभरात सध्या अभूतपूर्व संकटाची परिस्थिती आहे. इतर राज्यांमध्ये सर्वच ग्राहकांना विजेच्या तात्पुरत्या भारनियमनाला सामोरे जावे लागत आहे. त्या तुलनेत महाराष्ट्रात भारनियमन (load shedding) टाळण्यासाठी महावितरणकडून शर्थीचे प्रयत्न सुरु आहेत. (MSEDCL is making strenuous efforts to prevent weight regulation in Maharashtra) मात्र विजेची वाढती मागणी व कोळशाअभावी अपुर्‍या वीज निर्मितीमुळे सुमारे 2,500 ते 3,000 मेगावॅट विजेची तूट भरून काढण्यासाठी गरजेनुसार शहरी व ग्रामीण भागातील वीजवाहिन्यांवर आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार विजेचे तात्पुरते भारनियमन करावे लागणार आहे. (The burden of regulation on the state)
गेल्या फेब्रुवारीपासून उष्णतेच्या लाटेमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. औद्योगिक उत्पादनासोबतच कृषिपंपाचा वीजवापर देखील वाढला आहे. त्यामुळे राज्यात २८,००० मेगावॅटपेक्षा अधिक विजेची विक्रमी मागणी सध्या कायम आहे. मुंबई वगळता महावितरणच्या कार्यक्षेत्रात सद्यस्थितीत मागील वर्षाच्या पूर्वीच्या तुलनेत तब्बल ४००० मेगावॅटने वाढ झालेली आहे. गेल्या पंधरवड्यापासून महावितरणची विजेची मागणी तब्बल २४५०० ते २४८०० मेगावॅटवर पोहोचली आहे. विजेच्या मागणीचा चढता आलेख लक्षात घेता ही मागणी २५५०० मेगावॅटवर लवकरच जाईल अशी स्थिती आहे. विशेष म्हणजे रात्रीच्या कालावधीत देखील २२५०० ते २३००० मेगावॅट विजेची मागणी आहे.
Related Posts
महावितरणची एकूण विजेची करारीत क्षमता ३७,९०० मेगावॅट असून त्यापैकी स्थापित क्षमता ३३७०० मेगावॅट इतकी असून त्यापैकी एकूण २१०५७ मेगावॅट (६२%) औष्णिक विद्युत क्षमता आहे. परंतु देशभरात कोळसा टंचाई निर्माण झाल्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून महावितरणच्या करारीत औष्णिक वीजनिर्मितीत देखील घट झालेली आहे. तसेच काही औष्णिक संच देखभाल व दुरुस्तीसाठी बंद असल्याने महावितरणला सध्या औष्णिक वीजनिर्मितीकडून तब्बल ६००० मेगावॅटने कमी वीज उपलब्ध होत आहे. (The burden of regulation on the state)
तूट भरून काढण्यासाठी महावितरणकडून अतिरिक्त वीज मिळविण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरु आहेत. याचीच फलश्रुती म्हणून नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशनकडून गेल्या २८ मार्चपासून १५ जूनपर्यंत दररोज ६७३ मेगावॅट विजेचा पुरवठा सुरु झाला आहे. सोबतच शासनाने कोस्टल गुजरात पॉवर लिमिटेडकडून (सीजीपीएल) ७६० मेगावॅट वीज खरेदी करण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यापैकी ४१५ मेगावॅट वीज आजच्या मध्यरात्रीपासून उपलब्ध झालेली आहे. खुल्या बाजारात (पॉवर एक्सचेंज) विजेच्या खरेदीसाठी देशभरातून मागणी वाढल्याने प्रतियुनिट वीज खरेदीचे दर महागले आहेत. परंतु जादा दर देण्याची तयारी असून सुद्धा खुल्या बाजारामध्ये खरेदीसाठी अपेक्षित प्रमाणात वीज उपलब्ध होत नसल्याची स्थिती आहे. वीजटंचाईमुळे शेजारच्या आंध्रप्रदेशमध्ये औद्योगिक ग्राहकांना ५० टक्के वीजकपात सुरु करण्यात आली आहे तर गुजरातमध्येही औद्योगिक ग्राहकांचा वीजपुरवठा आठवड्यातून एक दिवस बंद ठेवण्यात येत आहे. तसेच इतर राज्यांमध्ये देखील शेतकऱ्यांसह अन्य ग्राहकांच्या वीजपुरवठ्यामध्ये कपात करण्यात येत आहे.
कोयना जलविद्युत प्रकल्पातून सध्या १८०० मेगावॅट विजेची निर्मिती सुरु आहे. येत्या ३१ मे पर्यंत जलविद्युत प्रकल्पांसाठी एकूण निर्धारितपैकी आता १७.६० टीएमसी पाणीसाठा शिल्लक आहे. एरवी वीज निर्मितीसाठी दररोज ०.३० टीएमसी पाणीवापर होत असताना विजेची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी सध्या तब्बल ०.७० टीएमसी पाणीवापर सुरु आहे. पाणी वापरावर मर्यादा असल्याने व सध्याची प्रतिकूल परिस्थिती पाहता वीज निर्मितीसाठी आणखी १० टीएमसी पाणीसाठा वापरण्यास जलसंपदा विभागाने विशेष मंजुरी दिली आहे. कोयना जलविद्युत प्रकल्पाकडून वीजनिर्मितीमधील पाणी वापराची मर्यादा वाढल्याने वीज टंचाईपासून काहीसा दिलासा मिळणार आहे. (The burden of regulation on the state)
सध्याच्या अभुतपूर्व प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये महावितरणला २५०० ते ३००० मेगावॅट विजेच्या तुटीला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे मा. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने मंजुरी दिलेल्या निकषांप्रमाणे शहरी व ग्रामीण भागातील काही वीजवाहिन्यांवर आगामी काळात नाईलाजास्तव अधिकचे भारनियमन करावे लागू शकते. सध्याच्या अत्यंत प्रतिकूल कालावधीत वीजग्राहकांनी सहकार्य करावे आणि विजेची मागणी व पुरवठा यात समतोल ठेवण्यासाठी विजेचा वापर अतिशय काटकसरीने करावा असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे. (The burden of regulation on the state)
