Foreign liquor। विदेशी दारू स्वस्त का केली ; उत्पादन शुल्क विभागाचे स्पष्टीकरण
Foreign liquor । मुंबई : राज्य शासनास दरवर्षी परदेशातून आयात होणाऱ्या मद्यापासून 100 कोटी एवढा महसुल प्राप्त होतो (About Rs 100 crore is earned from imported liquor) व राज्य शासनास (To the state government) उत्पादन शुल्काच्या स्वरूपात मिळणाऱ्या एकुण महसुलाच्य हे प्रमाण 1% पेक्षा कमी आहे. तर देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत हे कर दुप्पट असून, त्याची तस्करीचे प्रमाण वाढले होते, ते रोखण्यासाठी कर कपातीचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे स्पष्टीकरण उत्पादन शुल्क विभागाने जारी केलेल्या प्रसिद्ध पत्रकात दिले आहे. (Why reduce taxes on foreign liquor ; Explanation of Excise Department)
परदेशातून आयात मद्यावर (Foreign liquor) केंद्रीय सीमा शुल्क आकारला जातो व त्यावर राज्य शासन विशेष शुल्क आकारते. भारतातील इतर राज्य अशा परदेशातून आयात मद्यावर जवळजवळ नगन्य स्वरूपात व फारच कमी प्रमाणात शुल्क आकारतात. त्यामुळे इतर राज्यांमध्ये परदेशी मद्यांच्या किंमती कमी प्रमाणात आहेत. जॉनी वॉकर ब्लॅक लेबल किंवा शिवास रीगल या लोकप्रिय विदेशी ब्रॅण्डची (Foreign liquor) राज्यातील किंमती व इतर राज्यातील किंमतींची तुलना केल्यास त्यातील फरक स्पष्ट होतो. (Why reduce taxes on foreign liquor ; Explanation of Excise Department)
राज्य शासनाने परदेशातून आयात केलेल्या विदेशी मद्यावरील विशेष शुल्काचे दर 300% वरून 150% एवढे केले. त्याचवेळी एमआरपीच्या सुत्रात बदल करून मद्य आयातदारांच्या नफ्यातील काही भाग कमी केला आहे. या सर्वांमुळे परदेशातून आयात मद्याच्या (Foreign liquor) किंमती मद्य आयातदार कंपन्यांना कमी करणे क्रमप्राप्त आहे व अशा किंमती अंदाजे 25 ते 30% कमी होऊन तस्करी व चोरीला आळा बसून राज्याच्या महसुलात भर पडेल, अशी खात्री आहे.
राज्य शासनाने वरील सर्व बाबींचा साकल्याने विचार करून दि. 18 नोव्हेंबर,2021 रोजीच्या अधिसुचनेन्वये परदेशातून आयातीत मद्यावरील विशेष शुल्काचा दर 300% वरून 150% केला आहे. (Why reduce taxes on foreign liquor ; Explanation of Excise Department)
तस्करीचे प्रमाण वाढले
इतर राज्यामध्ये किंमती कमी असल्याने इतर राज्यातून या मद्याची तस्करी होणे, प्रवासी वाहतुक होतांना विमानातून बाहेरील राज्याचे मद्य आणणे व बनावट स्कॉच तयार करणे असे प्रकार वारंवार निदर्शनास आलेले आहेत.
लॉकडाऊनमध्ये मद्याची तस्करी वाढल्याचा संशय
परदेशी मद्यापासून सन 2017-18 पर्यंत राज्यास वार्षिक रू. 175 ते रू. 200 कोटी एवढा महसुल प्राप्त होत होता. तथापि ऑक्टोबर 2018 मधील विक्रीकरातील 5% वाढ, जानेवारी 2019 मधील एमआरपीच्या सुत्रातील बदल व एप्रिल 2021 मधील पुन्हा विक्रीकराच्या दरातील 5% वाढ यामुळे मागील दोन वर्षापासून परदेशातून आयात मद्याव्दारे केवळ वार्षिक रू.100 कोटी एवढाच महसुल राज्य शासनास प्राप्त झाला. टाळेबंदीच्या कालावधीत आंतरराष्टीय प्रवास बंद असताना सुध्दा परदेशातून आयात मद्याच्या विक्रीत अथवा महसुलात वाढ झाली नाही. याचा अर्थ इतर राज्यातून तस्करीचे प्रमाण वाढले असल्याचे स्पष्ट आहे.
दर कमी केल्यानंतर होणारे परिणाम
राज्यातील परदेशातून आयात मद्याचे दर कमी होऊन ते इतर राज्याच्या प्रमाणात होतील. दर कमी झाल्यामुळे मद्य तस्करीस आळा बसेल. दर कमी झाल्यामुळे बनावट मद्य व इतर चोरीचे प्रकार यावर सुध्दा आळा बसेल. वार्षिक रू.100 कोटी पेक्षा महसुल निश्चित दुप्प्पट होण्याची शक्यता आहे. विशेष शुल्काचे दर कमी करतांना मद्य आयातदारांचा नफा सुध्दा कमी करण्याची दक्षता घेण्यात आली आहे. राज्यात होणाऱ्या एकुण मद्य विक्रीचा विचार केल्यास परदेशातून आयात होणाऱ्या मद्याच्या विक्रीचे प्रमाण 0.04 टक्यापेक्षा कमी आहे.
