आरोग्य यंत्रणेला मजबूत करणारा अर्थसंकल्प : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Budget to strengthen the health system : Chief Minister Uddhav Thackeray)
मुंबई : (Maharashtra Budget 2021 Latest News Update) करोना संकटामुळे स्थूल राज्य उत्पन्नात ८ टक्के घट होऊनही कृषी, पायाभूत सुविधांची कामे तसेच उद्योग व गुंतवणुकीला अधिक चालना देऊन महाराष्ट्र मोठी भरारी घेईल. राज्याच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य यंत्रणेला मजबूत करण्यासाठी केलेली तरतूद निश्चितच महाराष्ट्र सुदृढ करणारी ठरेल असा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Maharashtra Cm Uddhav Thackeray) म्हणाले यांनी व्यक्त केला. (Budget to strengthen the health system : Chief Minister Uddhav Thackeray)
सर्व क्षेत्रात घसरण होत असताना ११.७ टक्के इतकी विक्रमी वाढ नोंदवणाऱ्या कृषी क्षेत्राला अधिक बळकटी देण्यात येईल. हा अर्थसंकल्प पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती देताना समाजातील सर्व घटकांना दिलासा देणारा आहे, असा विश्वासही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी व्यक्त केला. अर्थसंकल्पातील ठळक बाबींचा मुख्यमंत्र्यांनी आढावा घेतला. आरोग्यसेवा, आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचा विकास, नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये प्रत्येक जिल्हा रुग्णालय व वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये कोविड पश्चात समुपदेशन केंद्रे अशा अनेक निर्णयांद्वारे आरोग्य व्यवस्थेला सक्षम करण्याचे प्रयत्न अर्थसंकल्पातून झालेले दिसतात, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. ज्या शेतीने राज्य अर्थव्यवस्थेला भक्कम आधार दिला त्या शेती क्षेत्रास आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे अनेक निर्णय आजच्या अर्थसंकल्पात घेण्यात आले आहेत. यात ३ लाखापर्यंतचे पिककर्ज वेळेत फेडणाऱ्या शेतकऱ्याला शून्य टक्के व्याजदराची योजना ही अतिशय महत्त्वाची आहे. (Budget to strengthen the health system : Chief Minister Uddhav Thackeray)
– राजमाता जिजाऊ गृहस्वामिनी योजना, महिलेच्या नावे घराची नोंदणी, मुद्रांक शुल्कात मिळणार एक टक्का सवलत,
– राज्याला १००० कोटीची तूट सहन करावी लागेल
– २०२१-२२ मध्ये कर महसूल २१८२६३ कोटी, १८४५१९ कोटी जीएसटी आणि इतर करातून उत्पन्नाचा अंदाज
– २०२१-२२ मध्ये ६६ हजार कोटींची महसुली तूट होणार
– सुंदर माझे कार्यालय अभियान राबवणार, यासाठी सामान्य प्रशासन विभागास १०३५ कोटी
– ज्येष्ठ पत्रकारांच्या निवृत्तीवेतनात आणखी १० कोटीची तरतूद
– वन विभागास १७२३ कोटींची तरतूद तर पर्यावरण विभागास २२७ कोटीची तरतूद
– शेततळी, विहिरी यासाठी १२३१ कोटीची तरतूद
– नियोजन विभागासाठी ४८६२ कोटी
-सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीमधील मत्स्य उद्योगाच्या विकासाठी दरवर्षी १०० कोटीचा निधी असे तीन वर्ष देणार
– अल्पसंख्यांक विभागासाठी ५८९ कोटी
-इतर मागास विभाग व बहुजन विकास विभागासाठी ३२१० कोटी
– सारथी, बार्टी सारख्या योजनांसाठी प्रत्येकी १५० कोटी, गरज पडल्यास आणखी मदत करण्याची अजित पवारांची घोषणा
– आदिवासी विकास विभागासाठी ९७३८ कोटींची तरतूद
– ऊसतोड कामगारांच्या कल्याणासाठी सरकारची मोठी घोषणा
– राज्यातील आठ प्राचिन मंदिरांचा होणार विकास, १०१ कोटींची तरतूद
– पुण्यात साखर उद्योगाच्या बदलांचा आढावा घेणारे साखर संग्रहालय उभारणार
