(Crop loans) बँकांकडून पिक कर्ज देण्यास टाळाटाळ
नायगांव : राष्ट्रीयीकृत बँका शेतकर्‍यांना कागदाच्या कचाट्यात अडकून पीक कर्ज वाटपात अडवणूक करत आहेत. खरीप हंगामातील पीक कर्ज वाटप एप्रिल महिन्यात सुरू होणे गरजेचे असताना जुलै महिना उजाडला तरी अतिशय संथ गतीने चालू आहे. त्याची गती वाढवा अशी मागणी रयत क्रांती संघटनेचे युवा प्रदेशाध्यक्ष पांडुरंग शिंदे मांजरमकर यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रदीप कुलकर्णी यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे. Avoid giving crop loans to farmers by banks
नाबार्डच्या 2021-22 संभाव्य ऋण आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली, यात आपल्या जिल्ह्यासाठी 5 हजार 436 कोटी 39 लाख रुपयांचा संभाव्य आराखडा निश्चित करण्यात आला. यामध्ये शेतकर्‍यांना खरीप व रब्बी हंगामासाठी पीक कर्ज वाटपासाठी 02 हजार 636 कोटी रुपयाचे उद्दिष्ट नाबार्डने ठरवून दिले होते. पण जिल्हा अग्रणी बँकेकडून नाबार्डच्या आराखड्याला कात्री लावत बँकेना फक्त 1 हजार 460 कोटी रुपयाची उद्दिष्ट देण्यात आले आहे, म्हणजे 01 हजार रुपयाने उद्दिष्ट कमी केले आहे. गेल्यावर्षी सन 2020-21 या काळासाठी पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट 2 हजार 540 कोटी रुपयांचे होते. पंरतु वाटप 1 हजार 474 कोटी रुपयांचे झाले. म्हणजे 58 टक्केच पीक कर्ज वाटप झाले आहे.
आपल्या कार्यालयाला महाराष्ट्र राज्याचे सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था यांनी पत्र पाठवले आहे.(दि.27/05/21) यात स्पष्ट केले. नांदेड जिल्ह्यातील शेतकर्‍याची पीक कर्जाची घेण्याची क्षमता आहे, यात 500 कोटी रुपयांची वाढ करण्याचे निर्देश दिले. परंतु 01 महीना होऊन सुद्धा उद्दिष्टांमध्ये वाढ करण्यात आली नाही.
