(Zilla Parishad) जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांला 07 वर्षाची सक्तमजुरीची शिक्षा !
नांदेड : जिल्हा परिषदेच्या ग्राम विकासाचा निधी सक्षम अधिका-याची परवानगी न घेता सन २०१६ मध्ये परस्पर विविध बँक खात्यांत हस्तांतरीत करून एक कोटी १८ लाख ८३ हजार रुपयांचा शासकीय निधीचा अपहार केल्याचे सिद्ध झाल्याने जिल्हा परिषदेतील ग्राम विकास विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तम आनंदा कोमवाड ( वय ५२) यांना ७ वर्ष सक्तमजुरीसह १८ लाख ८० हजार रुपये दंड ठोठावला आहे. प्रकरणात नांदेडचे मुख्य न्यायदंडाधिकारी सचिन पाटील यांनी ही शिक्षा सुनावली. (Zilla Parishad Deputy Chief Executive Officer sentenced to 07 years hard labor!)
याबाबतची माहिती अशी की, दि.६ ऑगस्ट २०१६ रोजी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शांताराम काळभोर यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार जिल्हा परिषदेतील ग्राम विकास विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तम आनंदा कोमवाड यांनी दि. २२ जून २०१६ ते १९ जुलै २०१६ दरम्यान ग्राम विकासासाठी ग्राम पंचायतीकडून येणा-या प्रस्तावांवर सक्षम अधिका-याची परवानगी घेवून तो निधी ग्राम विकासासाठी देण्याची जबाबदारी उत्तम कोमवाड यांच्यावर असतांना त्यांनी आपली जबाबदारी विसरून जिल्हा परिषदेच्या ग्रामविकास निधीच्या खाते मधून दिल्ली, फरीदाबाद आणि मुंबई येथील एस.बी.आय.एचडीएफसी, आयसीआयसीआय आणि अॅक्सीस बँकेच्या खात्यावर आरटीजीएस आणि धनादेशाद्वारे एक कोटी १८ लाख ८२ हजार रुपयांची मोठी रक्कम वळती केली आहे. (Zilla Parishad Deputy Chief Executive Officer sentenced to 07 years hard labor!)
वजिराबादचे पोलीस निरिक्षक सतिश गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनात सहाय्यक पोलीस निरिक्षक आनंद झोटे आणि पोलीस अंमलदार मधुकर टोणगे यांनी याप्रकरणी तपास करून उत्तम कोमवाडला अटक केली होती. त्या संदभार्ने आवश्यक असलेले पुरावे जमा करून न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर केले. उत्तम कोमवाडला अटक झाली तेंव्हापासून आजपर्यंत न्यायालयाने त्याला जामीन दिलेला नाही. आज उत्तम कोमवाडला न्यायालयात हजर केले. तुमच्याविरुध्द सुरू असलेल्या खटल्यातील भारतीय दंड संहितेचे कलम ४०९ आणि ४२० संदर्भाने तुम्हाला दोषी मानन्यात येत आहे. तेंव्हा तुम्हाला काय सांगायचे आहे असा प्रश्न न्यायाधीश सचिन पाटील यांनी उत्तम कोमवाडला विचारला. तेंव्हा मी कांहीच केले नाही, असे एक वाक्याचे उत्तर उत्तम कोमवाड यांनी दिले. त्यांच्या वकीलांच्यावतीने या प्रकरणात झालेला अपहार त्यांना मिळाला नाही, गेली पाच वर्ष ते तुरूंगात आहेत. म्हणून त्यांना दया दाखवावी अशी विनंती करण्यात आली.