...

येरवडा मनोरुग्णालयातील अधिकाऱ्यांनी अंडरवेअर खरेदीतही केला भ्रष्टाचार

चौकशी समितीचा अहवालातून धक्कायदायक माहिती उघड

पुणे : येरवडा प्रादेशिक मनोरुग्‍णालयात (Yerwada Mental Hospital) खरेदी प्रक्रियेत एक ते दीड कोटी रुपयांचा भ्रष्‍टाचार झाल्‍याचे उघडकीस आले आहे. यामध्‍ये स्‍वच्‍छता कंत्राट, सौर व उष्‍ण जल संयंत्र, किरकोळ साहित्‍य, व्‍यसनमुक्‍तीसाठी लागणारे साहित्‍य इतकेच नव्‍हे तर मनोरुग्‍णांसाठीच्‍या आंतरवस्‍त्र खरेदीमध्‍येही पैसे खाल्‍ल्‍याचा प्रकार घडला आहे. या भ्रष्‍टाचाराची सुरवात २०१७ पासून झालेली असली तरी सध्‍याचे रजेवर असलेले रुग्‍णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. सुनील पाटील यांच्‍या काळात या आर्थिक अफरातफरीने कळस गाठल्‍याचे समोर आले आहे. (Corruption by officials in Yerwada Mental Hospital)

 

आंतरराष्‍ट्रीय मानवी हक्‍क संघटनेनेच उपाध्‍यक्ष तथा आरोग्‍य क्षेत्रातील कार्यकर्ते शरत शेट्‌टी यांनी मनोरुग्‍णालयाची २०१७ पासून चौकशी करण्‍याची मागणी केली होती. आरोग्‍य उपसंचालक डॉ. राधाकिशन पवार यांनी चौकशी समिती गठित केली. त्‍यानुसार सहाय्यक संचालक डॉ. प्रशांत वाडीकर, मनोरुग्‍णालयाचे वैद्यकीय उपअधीक्षक डॉ. श्रीनिवास कोलोड, मुख्‍य प्रशासकीय अधिकारी डॉ. प्रशांत बडगिरे, जिल्‍हा रुग्‍णालयाचे प्रशासकीय अधिकारी दत्‍ता श्रृंगारे व आरोग्‍य सेवा परिमंडळाचे कार्यालयीन अधीक्षक विकास भूजबळ यांनी चौकशी केली. त्‍यासाठी २०१८ पासूनचे तत्‍कालीन ते आतापर्यंतचे वैद्यकीय अधीक्षक, अधिकारी यांचे जबाब घेतले. शासकीय स्‍तरावर खरेदी करताना निविदा प्रक्रियेचा अवलंब न करता लाखो रुपयांची खरेदी केली गेली. काही प्रकरणे हे तर २०१७ पासून असल्‍याने तत्‍कालीन वैद्यकीय अधीक्षक व अधिकारी देखील अडचणीत येण्‍याची शक्‍यता वाढली आहे.

 

कशामध्‍ये लाटले पैसे ?

स्‍वच्‍छतेच्‍याबाबत तक्रारी असताना, स्‍वच्‍छता कर्मचारी यांना कंत्राटदाराकडून पुरेसा पगार दिला जात नसताना संबंधित ठेकेदारांचे बिल न अडवता त्‍याला पूर्णपणे प्रत्‍येक महिन्‍यात १४ लाख रुपयांची रक्‍कम दिली गेली.  मनोरुग्णांना अंघोळीसाठी गरम पाणी मिळावे यासाठी तब्‍बल ७३ लाख रुपयांचे सौर उष्‍ण व जल संयंत्र बसवण्‍याचे काम नियमबाह्य पुरवठादार कंपनीला दिले. त्‍यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवली नाही. कंपनीने सोलार यंत्र न बसवता इलेक्ट्रिक हिटर चा वापर करून काही दिवस गरम पाणी पुरवले. त्‍यासाठी मनोरुग्‍णालयाची वीज वापरली व शासनाची फसवणूक केली. तसेच, देखभाल दुरुस्तीचा २ टक्‍के असताना १४ टक्‍क्‍यांनी त्‍यांना पैसे दिले गेले.  व्‍यसनमुक्‍ती केंद्रासाठी आलेला ११ लाख रुपयांचा निधी अधीक्षक डॉ. सुनील पाटील यांनी हे केंद्र स्‍थापित न करता लाटले.  मनोरुग्‍णालयात रुग्‍णांच्‍या पुनर्वसन केंद्राच्‍या सर्व सोयी असताना डिसेंबर २०२३ ते २०२४ दरम्‍यान ३६१ मनोरुग्‍णांना खासगी पुनर्वसन केंद्रात पाठवले. तेथे मूलभूत सुविधा नसल्‍याने १८ रुग्‍णांचा मृत्‍यू झाला. त्‍यासाठी महिन्‍याला रुग्‍णामागे १२ हजार रुपये या केंद्रांना देण्‍यात आले. रुग्‍णांना निर्जंतुक केलेले व चांगले दूध देणे आवश्यक असताना त्‍यांना पातळ दूध दिले.  मनोरुग्‍ण आंतरवस्‍त्र घालत नसताना देखील डॉ. पाटील यांनी ११ लाख रुपयांचे आंतरवस्‍त्र खरेदी केले. तसेच त्‍यांना लागणारे साबण, तेल आदी किरकोळ वस्‍तूंच्‍या साठा पडताळणीत १९ लाख रकमेचा साठा कमी आढळून आला आहे.

 

डॉ. सुनील पाटील सध्‍या रजेवर आहेत. त्‍यांच्‍याबाबतचा समितीचा अहवाल प्राप्‍त झाला असून तो पुढील कार्यवाहीसाठी आरोग्‍य
आयुक्‍तांना पाठवण्‍यात येईल. आयुक्‍त याबाबत योग्‍य ती कारवाई करण्‍याबाबत निर्णय घेतील.
– डॉ. राधाकिशन पवार, उपसंचालक, आरोग्‍य सेवा, पुणे परिमंडळ

 

Local ad 1