राज्य मंत्रिमंडळाने घेतले महत्वाचे 15 महत्वाचे निर्णय ; जाणून घेण्यासाठी क्लिक करा

मुंबई . राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये 15 निर्णय घेतले आहेत. त्यात आत विविध समाजासाठी आर्थिक विकास महामंडळे स्थापन होणार (Economic development corporations will be established for various communities),राज्यातील अकृषिक कर पूर्णपणे माफ करण्यात आली आहे. महसूल न्यायाधिकरणाच्या अध्यक्ष, सदस्य नियुक्तीसाठी जाहिरातीद्वारे अर्ज मागवण्यासाठी मान्यता देण्यात आली. दौंड येथील बहूउद्देशीय सभागृह-नाटयगृहासाठी शासकीय जमीन दिली जाणार आहे. त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील किकवी प्रकल्पाच्या कामांना मान्यता देण्यात आली. भू उपसा सिंचन योजनेस स्व. अनिलभाऊ बाबर यांचे नांव देण्यास मान्यता देण्यात आली. पूर्णा नदीवर दहा साखळी बंधाऱ्यांच्या कामांना गती देण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खेळणाऱ्या खेळाडुंसाठी पारितोषिकाच्या रक्कमेत वाढ करण्यास मंत्री मंडळाने मंजुरी दिली आहे. संत भगवान बाबा ऊसतोड कामगार अपघात विमा योजना आणि लहान जलविद्युत प्रकल्पासाठी बांधा वापरा हस्तांतरण धोरण मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली आहे. तसेच विविध समाजासाठी आर्थिक विकास महामंडळे स्थापन करण्यास मंजुरी दिली. तसेच पुणे रिंगरोडला ही मान्यता देण्यात आली. (15 important decisions taken by the state cabinet)

 

 

 

राज्यातील अकृषिक कर पूर्णपणे माफ -Non-agricultural taxes are completely waived in the state

राज्यातील अकृषिक कर आकारणीचा जनतेवर पडत असलेला बोजा पूर्णपणे काढण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. सद्या गावातील गावठाणांमध्ये असणाऱ्या जमिनीवरील अकृषिक कर कायमस्वरुपी माफ आहे. मात्र गावठाणाबाहेर रहिवासी घरांची संख्या वाढत असल्याने आणि शहरी भागात बहूमजली इमारती वाढत असल्याने अशा इमारतींखालील जमिनींचा संपूर्ण अकृषिक कर रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचप्रमाणे वाणिज्य आणि औद्योगिक वापराखालील जमिनीवरील अकृषिक कर रद्द करण्यात येईल.

 

 

महसूल न्यायाधीकरणाच्या अध्यक्ष, सदस्य नियुक्तीसाठी जाहिरातीद्वारे अर्ज

राज्यातील महसूल न्यायाधीकरणांच्या अध्यक्ष व सदस्य पदांवर नियुक्तीसाठी जाहिरातीद्वारे अर्ज मागवण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणा प्रमाणेच महाराष्ट्र जमीन महसूल न्यायाधीकरणातील अध्यक्ष व सदस्यांसाठी जाहिरात काढून अर्ज मागवण्यात येतील. नियुक्तीसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती असेल. या संदर्भातील महाराष्ट्र जमीन महसूल न्यायाधीकरण नियम,२०२४ च्या प्रारूपातील नियमांवर नागरिकांच्या हरकती व दावे मागवण्यात येतील.

 

 

पूर्णा नदीवर दहा साखळी बंधाऱ्यांच्या कामांना गती 

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पूर्णा नदीवरील दहा साखळी बंधाऱ्यांच्या कामांना मान्यता देण्याचानिर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. एकूण सहा उच्च पातळीबंधारे व चार कोल्हापूरी बंधारे अशा दहा बंधाऱ्यामुळे सिल्लोड तालुक्यातील १२गावांमधील १ हजार ४२२ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. यासाठी येणाऱ्या५३४ कोटी ९२ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

 

प्राचीन, ऐतिहासिक वास्तूंचे नुकसान केल्या सदोन वर्षाचा तुरुंगवास, एक लाख दंड -Imprisonment for two years, fine of one lakh for damaging ancient, historical structures

राज्यातील प्राचीन वऐतिहासिक वास्तूंचे नुकसान केल्यास आता दोन वर्षांच्या तुरूंगवासाची तसेच एक लाखरुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानीमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. अशा वास्तूंना हानीपोहचवून त्यांचे पावित्र्य भंग करणाऱ्यांना आळा घालण्यासाठी ही तरतूद करण्यात येत आहे.सध्या, महाराष्ट्रप्राचीन स्मारके व पूराणवस्तूशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष नियम १९६० (१९६१चामहाराष्ट्र अधिनियम क्र.१२) मधील तरतुदींनुसार तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगावस किंवापाच हजार रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षेची तरतूद आहे. १९६० सालापासून यादंडात वाढ झालेली नाही. या कायद्यात कठोर तरतुदींचा आवश्यकता आहे. केंद्रशासनाच्या १९५८च्या अधिनियमातील सुधारणांशी सुसंगत अशा तरतूदी करणे आवश्यकअसल्याने हा वाढीव शिक्षेचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला.

 

 

 

दौंड येथील बहूउद्देशीय सभागृह-नाटयगृहासाठी शासकीय जमीन

पुणे जिल्ह्यातील दौंड येथे उभारण्यात येणाऱ्या बहुउद्देशीय सभागृहासाठी शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी मंजूरी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. दौंड नगरपंचायतीला बहुउद्देशीय सभागृह व नाट्यगृहासाठी विनामुल्य कब्जे हक्काने भोगवटादार वर्ग-२ मध्ये ८० आर जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या संदर्भात दौंड नगरपंचायतीने शासनास प्रस्ताव सादर केला होता.

 

त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील किकवी प्रकल्पाच्या कामांना मान्यता

नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील मौजे ब्राह्मणवाडे येथील किकवी प्रकल्पाच्या कामास गती देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. किकवी पेयजल प्रकल्पाचे माती धरण, सांडवा, पाणी पुरवठा कम विद्यूत विमोचक आणि अनुषंगीक कामांना मान्यता देण्यात येत आहे. या कामांची विखंडीत केलेली निविदा मुळ अटी व शर्तीनुसार पुनरूज्जिवीत करण्यात येईल.

 

 

टेंभू उपसा सिंचन योजनेस स्व. अनिलभाऊ बाबर यांचे नांव

सांगली जिल्हयातील टेंभू उपसा जलसिंचन योजनेच्या विस्तारित टप्प्यास स्वर्गीय आमदार अनिलभाऊ बाबर विस्तारित टेंभू उपसा सिंचन योजना, टप्पा क्रं.६ असे नांव देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या संदर्भात या प्रकल्पाच्या भूमिपूजनाच्या वेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घोषणा केली होती.

 

 

 

 

 

संत भगवान बाबा ऊसतोड कामगार अपघात विमा योजना राबवणार

राज्यातील सर्व ऊसतोड, वाहतूक कामगार व मुकादमांना झोपडी व बैल जोडी करिता विमा संरक्षण देण्यासाठी संत भगवान बाबा ऊसतोड कामगार अपघात विमा योजना राबवण्याचा निर्णय आज आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. साखर कारखान्यांकडून ऊस गाळपावर प्रतिवर्षी प्रति मेट्रीक टन दहा रुपयांप्रमाणे मिळणाऱ्या निधीतून या विमा योजनेसाठी खर्च करण्यात येईल. दि न्यू इंडिया अश्युरन्स कंपनी ही यासाठी विमा कंपनी असेल.

 

 

लहान जलविद्युत प्रकल्पासाठी बांधा वापरा हस्तांतरण धोरण

राज्यातील लहान जलविद्युत प्रकल्पांचे व सहःस्थित सौर ऊर्जा प्रकल्पांचे खाजगीकरणातून बांधा, वापरा व हस्तांतरण करा (BOT) तत्वावर विकास करण्याच्या धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यापूर्वीच्या लहान जलविद्युत प्रकल्पांचे खाजगीकरणातून विकासाच्या धोरणांतर्गत १६३.६५ मे. वॅ. क्षमतेचे एकूण ४२ जलविद्युत प्रकल्पांची उभारणी करण्यात आलेली आहे. हे धोरण सुधारित करण्याची गरज होती. त्यानुसार प्रवर्तकाने स्वतः शोधलेल्या जलविद्युत प्रकल्पांचा थेट विकसनाचा पर्याय या नव्या धोरणात उपलब्ध असेल. शासन संकेतस्थळावरील १०१.३९ मे. वॅ. क्षमतेच्या ३७ जलविद्युत प्रकल्पांच्या विकसनाकरिता पारदर्शक निविदा पद्धतीचा अवलंब करुन प्रवर्तकाची निवड करण्यात येईल. ज्या प्रकल्पांकरिता आदान संरचना (Intake Structure) उपलब्ध असेल, त्या प्रकल्पांकरिता रु. ५० लक्ष प्रति मे.वॅ. इतके निर्धारित अधिमुल्य (Threshold Premium) निश्चित करण्यात आलेले आहे.  या धोरणानुसार महामंडळाच्या मालकीच्या जागांकरिता रु. ३५ प्रति कि.वॅ. / प्रति वर्ष भाडेपट्टी, संकरित भू पृष्ठावरील सौर ऊर्जा प्रकल्पांकरीता १० पैसे प्रति युनिट तर जल पृष्ठावरील तंरगत्या सौर प्रकल्पाकरिता ५ पैसे प्रती युनिट अतिरिक्त भाडेपट्टा व जलसंपदा विभागाच्या आदान संरचनेकरिता १० पैसे प्रति युनिट आदान संरचना देखभाल शुल्क महामंडळास महसूल स्वरूपात मिळेल.

 

 

 

कोकण पुणे विभागासाठी एसडीआरएफच्या दोन कंपन्या

कोंकण व पुणे विभागासाठी प्रत्येकी एक याप्रमाणे राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या-एसडीआरएफच्या दोन कंपन्या स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यतादेण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. कोंकणात नवी मुंबई येथेआणि पुण्यात दौंड येथे या कंपन्या असतील. प्रत्येक कंपनीत एकूण चार टिम असतील.त्यापैकी तीन टिम्स प्रत्यक्षात आपत्ती प्रतिसादात काम करतील. या दोन्हीकंपन्यांसाठी ४२८ पदे पोलीस महासंचालकांमार्फत निर्माण केली जातील. यासाठी ३७ कोटीरुपये खर्च येईल.

 

 

 आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना

नाशिक येथील महाराष्ट्रआरोग्य विज्ञान विद्यापीठात पात्र शिक्षकेतर अधिकारी व कर्माचाऱ्यांना सुधारितसेवांतर्गत दोन लाभांची आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानीमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या विद्यापीठातील २४संवर्गातील २२७ शिक्षकेतर पदांना या योजनेत लाभ मिळणार आहे. वित्त विभागाच्या १एप्रिल २०१०, ५ जुलै २०१० आणि ६ सप्टेंबर २०१४च्या शासन निर्णयानुसार पूर्वलक्षीप्रभावाने तरतुदी लागू होतील.

 

राज्यात आरोग्य क्षेत्रात उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करणे

राज्यात आरोग्यक्षेत्रात उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानीमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. महाराष्ट्र आरोग्यविज्ञान विद्यापीठ यांच्या अखत्यारितील महाराष्ट्र पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण वसंसोधन संस्था ही मुख्य उत्कृष्टता केंद्र असेल. यासाठी येणाऱ्या ७० कोटी ७५ लाखरुपये इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. या केंद्रांच्या कार्यान्वयानासाठीकंपनी कायदा २०१३ मधील सेक्शन ८ अंतर्गत कंपनी स्थापन करण्यात येईल.

 

विविध समाजासाठी आर्थिक विकास महामंडळे -Economic development corporations for various communities

राज्यातील जैन, बारी,तेली, हिंदू-खाटीक, लोणारी या समाजांसाठी आर्थिक विकास महामंडळे स्थापन करण्याचानिर्णय आज झालेल्या झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. विविध समाजातील घटकांचीसामाजिक व आर्थिक उन्नती व्हावी तसेच युवकांना देखील शिक्षणासाठी फायदा व्हावायासाठी ही महामंडळे काम करतील. यात जैन समाजासाठी जैन समाज आर्थिक विकास महामंडळस्थापन करण्यात येईल. या महामंडळाच्या कामासाठी १५ पदे मंजूर करण्यात आली. याशिवाय बारी समाजासाठी संत श्री रुपलाल महाराज आर्थिक विकास महामंडळ (उपकंपनी) स्थापनकरण्यात येत आहे. याशिवाय तेली, हिंदू-खाटीक, लोणारी या समाजासाठी आर्थिक विकासमहामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

 

पुणे रिंग रोड प्रकल्पाच्या कामास मान्यता -Approval of Pune Ring Road Project work

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ-एमएसआरडीसीमार्फत पुणे शहराभोवती बांधण्यात येणाऱ्या रिंग रोडच्याकामास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. पुणे रिंग रोडच्या पूर्व भागात ऊर्से ते सोलू ते सोरतापवाडी (पुणे-सोलापूर रस्ता) या रस्त्याच्या १९ हजार९३२ कोटी ९८ लाख रुपये इतक्या किंमतीच्या कामांना, तसेच पुणे रिंग रोड पश्चिम भागातऊर्से ते वरवे (बु.) सातारा रोडसाठी २२ हजार ७७८ कोटी ५ लाख इतक्या किंमतीच्या कामांनासुधारित मान्यता देण्यात आली.