(50 percent reservation issue) आरक्षणावर केंद्र सरकारने बाजू मांडली नाही ः अशोक चव्हाण

मुंबई:  केंद्र सरकारने 50 टक्के आरक्षण मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात तीन वेळा बाजू मांडण्याची संधी मिळूनही त्यावर अवाक्षरही काढलं नाही, असा गंभीर आरोप  मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष आणि राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केंद्र सरकारवर केला आहे. (50 percent reservation issue)

अशोक चव्हाण यांनी थेट केंद्र सरकारच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला असून, 102 व्या घटना दुरूस्तीमुळे आरक्षण देण्याचे राज्यांचे अधिकार बाधित होत नाहीत, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले असले तरी इंद्रा साहनी निवाड्यातील 50 टक्के मर्यादेचे काय ? हा प्रश्न त्यांनी अनुत्तरीत ठेवला. तीन वेळा बाजू मांडण्याची संधी मिळाल्यानंतरही केंद्राने आरक्षणाच्या मर्यादेबाबत अवाक्षरही काढले नाही, असे चव्हाण म्हणाले.  (50 percent reservation issue)

राज्य सरकारच्यावतीने ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ मुकुल रोहतगी, शेखर नाफडे व परमजितसिंग पटवालिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तीवाद केला. त्यांची भूमिका लिखीत स्वरूपातही दाखल केली जाणार असून, राज्याला आता सकारात्मक निकालाची अपेक्षा आहे. मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीसाठी राज्य शासनाने सर्वतोपरी तयारी केली होती. या प्रकरणात केंद्र व इतर राज्यांनीही बाजू मांडावी, हा आमचा प्रयत्न होता व त्यात यश मिळाले. १०२ व्या घटना दुरूस्तीमुळे आरक्षण देण्याचे राज्यांचे अधिकार बाधित होत नाहीत, अशी भूमिका केंद्र व संबंधित राज्यांनी मांडली. (50 percent reservation issue)