Smart meter scam in the state । राज्यात स्मार्ट मीटर घोटाळा ; दुप्पट किंमतीत टेंडर दिले ; आम आदमी पक्षाचा गंभीर आरोप
पुणे. राज्यात महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीच्या (Maharashtra State Electricity Distribution Company) वतीने विद्युत स्मार्ट मीटर (Smart meter scam in the state) सक्तीचे करण्यात आले आहेत. देशातील काही भांडवलदारी कंपन्यांसाठी जनतेचे आर्थिक शोषण करण्यासाठी सक्ती करण्यात आली आहे. राज्यात सव्वादोन कोटी स्मार्ट मीटर बसविण्यात येणार असून, त्यासाठी ३९,६०२ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. हे स्मार्ट मीटरची किंमत 6 हजार 300 रुपये असताना ते 12 हजार रुपयांना खरेदी करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप आम आदमी पक्षाने पत्रकार परिषदेत करण्यात आला आहे. यावेळी आम आदमी पक्षाचे (Aam Aadmi Party) कार्यकारी अध्यक्ष अजित फाटके (Ajit Phatke), प्रदेश उपाध्यक्ष विजय कुंभार (Vijay Kumhar), प्रदेश सचिव डॉ. अभिजित मोरे (Dr. Abhijit More) उपस्थित होते. (Smart meter scam in the state Tendered at double price)
केंद्र सरकारने ऑगस्ट २०२१ मध्ये हा कायदा भांडवलदारी कंपन्यांना फायदा व्हावा या हेतूने पारित केला आहे. त्यामध्ये २० किलो व्हॅट किंवा २७ हॉर्स पॉवर पेक्षा कमी विद्युत दाब असणारे विद्युत ग्राहक म्हणजे सर्वसामान्य कुटुंबे, गोरगरीब जनता, शेतकरी, लघु उद्योजक, व्यावसायिक यांच्या वर जाणीव पूर्वक अन्यायकारक निर्णय केला आहे. मार्च २०२५ पर्यंत विद्युत स्मार्ट मीटर लावण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. https://www.mhtimes.in/recordbreakrain-in-pune-lowest-rainfall-in-34-years/ देशात २२ कोटी २३ लाख विद्युत मीटर बदलवायचे सरकारचे उद्दिष्ट असून त्यामुळे सर्वसामान्य वीज ग्राहकांचे मोठे आर्थिक शोषण होणार आहे. त्यास आम आदमी पार्टीचा विरोध आहे. त्यात महाराष्ट्र सरकार २ कोटी २५ लाख ६५ हजार विद्युत मीटर बदलवण्याच्या तयारीत आहे. त्यावर महाराष्ट्र शासनाचे ३९,६०२ कोटी रूपये खर्च होणार आहेत. तर आजपर्यंत महाराष्ट्र राज्यात किमान १,७५,००० स्मार्ट मीटर बसविण्यात आले आहेत. भाजपला मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक रसद पुरवणारे अडाणी व इतर तीन कंपन्या जनतेची आर्थिक लूट करून त्यातील रक्कम ३ महिने बिनव्याजी स्वरुपात वापरणार आणि एकीकडे ग्राहकांना प्रीपेड स्वरुपात विद्युत बिलाचे पैसे भरून ठेवण्यास बाध्य करुन, महाराष्ट्राच्या जनतेचे आर्थिक शोषण करू पाहणाऱ्या या बोगस विद्युत स्मार्ट मीटर योजेनेचा आम्ही आम आदमी पार्टी पुणे जिल्ह्याच्या वतीने जाहीर विरोध करण्यात आला आहे.
स्मार्ट मीटर निर्मिती करत नसलेल्या कंपन्यांच दिले काम
अदानी ग्रुप विद्युत स्मार्ट मीटर निर्मिती करत नाही. अर्थाथ ही विद्युत स्मार्ट मीटर निर्माता कंपनी नाही. एनसीसी कंपनी बांधकाम व्यवसायातील कंपनी असून ही विद्युत स्मार्ट मीटर निर्माता कंपनी नाही. मोंटेकारलो कंपनी ही विद्युत स्मार्ट मीटर निर्माता कंपनी नाही. तरीही या कंपन्यांना कोणत्या आधारावर टेंडर देण्यात आले हा संशोधनाचा भाग आहे. यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक हितसंबंधांची देवाण-घेवाण व घोटाळा झाला असण्याचा आम आदमी पार्टीचा संशय असल्याचे पाटील म्हणाले.
मीटर खरेदी कोण करणार
६० टक्के रक्कम भारत सरकारच्या वतीने तर ४० टक्के रक्कम एम.एस.इ.डी.सी.एल कंपनी महाराष्ट्र यांच्या कडून दिली जाणार आहे. अगोदरच आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेली एम. एस. इ. डी. सी.एल. ही सरकारी कंपनी हे पैसे देणार कुठून?, कर्ज काढून? की वीज उपभोक्त्यांवर आर्थिक बोजा टाकून वसूल करणार? शेवटी यासाठीचे पैसे हे सर्वसामान्य जनतेच्या खिशातूनच जाणार आहेत. विद्युत स्मार्ट मीटरची निर्मिती व जोडणी किंमत ६,३०० रुपये प्रति मीटर अपेक्षित असताना ह्या मीटरच्या किमतीत जवळ पास दुप्पट वाढ करून १२,००० रुपयाने हे कंत्राट सदर कंपन्यांना देण्यात आले. हा सरळ सरळ घोटाळा असून यामागे प्रस्थापित भाजप राज्यकर्त्यांचे मोठे आर्थिक हितसंबंध दडले आहेत, असे आरोप आपच्या वतीने करण्यात आला आहे.
