e-KYC । अतिवृष्‍टीच्या अनुदानासाठी ई-केवायसी आवश्यक…अशी करा e-KYC

e-KYC । नांदेड : जिल्ह्यात जुन-जुलै 2023 (June-July 2023) मध्ये अतिवृष्‍टी व पुरामुळे झालेल्‍या पिकाच्या नुकसानीच्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांनी आपल्या नजिकच्‍या सीएससी केंद्रावर (CSC Centre) जाऊन बायोमॅट्रीक (Biometric) पद्धतीने ई-केवायसी करुन घ्‍यावे. ई-केवायसी करण्‍यात आलेल्‍या शेतकऱ्याच्‍या आधार संलग्‍न बॅंक खात्‍यावर शासनाकडून रक्‍कम जमा करण्‍यात येणार आहे. याबाबत अधिक माहितीसाठी संबंधित तलाठी किंवा तहसीलदार (Tehsildar) यांच्याशी शेतकऱ्यांनी संपर्क करावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे. (Do e-KYC for Heavy Rain Subsidy..)

 

 

जिल्ह्यात जुन-जुलै 2023 मध्ये अतिवृष्‍टी व पुरामुळे झालेल्‍या पिकाच्या नुकसानीच्या अनुषंगाने जिल्‍ह्यातील 6 लाख बाधित शेतकऱ्यांसाठी 420 कोटी रुपयाचा निधी मंजुर झाला आहे. सद्यस्थितीत 3 लाख 50 हजार बाधित शेतकऱ्यांसाठी 250 कोटी रुपयाच्या रक्कमेच्या याद्या शासनाच्‍या ऑनलाईन पोर्टलवर तहसील कार्यालयामार्फत संबंधीत तलाठी यांनी अपलोड केल्‍या आहेत. ही माहिती अपलोड केलेल्‍या बाधित शेतकऱ्यांना वि. के. नंबर प्राप्‍त झाले असून हे नंबर संबंधीत गावाचे तलाठी यांच्याकडे उपलब्‍ध आहेत. बाधित शेतकऱ्यांनी तलाठी यांच्याकडून वि. के. नंबर प्राप्‍त करुन घ्‍यावेत.

 

ई-केवायसी होत नसल्‍याची बाब अनेक शेतकऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिली आहे. त्‍याअनुषंगाने शासन स्‍तरावर संपर्क केला असता, केंद्र शासनाच्‍या युआयडीएआय आधार पोर्टलला काही तांत्रिक अडचणी येत असल्‍याने बायोमॅट्रीक पडताळणी आणि ओटीपी तयार होत नसल्‍याबाबत माहिती मिळाली आहे. ही समस्‍या लवकरच सोडवली जाईल, असे निवासी उपजिल्हाधिकारी यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे. (Do e-KYC for Heavy Rain Subsidy..)

 

 

KYC म्हणजे काय ?

KYC म्हणजे Know Your Customer. हे वित्तीय संस्था आणि इतर व्यवसायांनी त्यांच्या ग्राहकांची ओळख पटविण्यासाठी केवायसी करणे आवश्यक आहे. KYC साठी अर्ज करण्‍यासाठी, तुम्‍ही आर्थिक संस्‍था किंवा व्‍यवसायाला तुमच्‍या नाव, पत्ता, जन्मतारीख आणि सरकारने जारी केलेला आयडी यासारखी काही माहिती भरणे आवश्‍यक आहे.

 

KYC अशी करा..

  • तुमचे नाव, पत्ता आणि जन्मतारीख द्या.
  • सरकारने जारी केलेला आयडी प्रदान करा, जसे की ड्रायव्हिंग लायसन्स किंवा पासपोर्ट, आधार क्रमांक द्या.

केवायसी चे फायदे :

  • आर्थिक गुन्हे रोखण्यास मदत होते.
  • हे फसवणुकीपासून ग्राहकांचे संरक्षण करण्यास मदत करते.
  • शासकीय अनुदान तुम्हालाच मिळत आहे याची खात्री होते.

Local ad 1