The Emergency । मुंबई : आणीबाणीत विविध तुरुंगावास भोगलेल्या बंदिवासांचा गौरव आणि सन्मान योजना सुरु करण्यात आली आहे. मात्र, जुलै 2018 ते जुलै 2020 या कालावधीतील 644 अर्ज प्रलंबित होते, त्यात नांदेड जिल्ह्यातील 12 बंदिवान किंवा त्यांच्या कुटुंबियांचा समावेश आहे. आता राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने (General Administration Department) ते सर्व अर्ज मंजुर केले असून, त्यांच्यासाठी 19 कोटी 36 लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. (Applications of Twelve Emergency Prisoners of Nanded District approved)
राज्यातील 644 जणांचे अर्ज जुलै 2018 पासून प्रलंबित होते. त्यांना थकित रक्कम देण्यासाठी 19 कोटी 36 लाख रुपयांचा निधी मागणी करण्यात आली होती. हा निधी मंजूर करण्यात आला. त्यामध्ये राज्यातील 24 जिल्ह्यातील बंदिवान किंवा त्यांच्या कुटुंबियांचा समावेश आहे. यात सर्वाधिक जळगाव जिल्ह्यातील 118 तर सर्वात कमी अमरावती जिल्ह्यातील तिघांचा समावेश आहे.
कोण आहेत बंदिवान…
25 जून 1975 ते 31 मार्च 1977 या कालावधीत आणीबाणी लागू करण्यात आली होती. आणीबाणीमध्ये अनेकांना तुरुंगवास सहन करावा लागला होता. अशा व्यक्तींचा सन्मान शासनाकडून केला जात असून, एक महिन्यापेक्षा जास्त कारावास भोगलेल्या व्यक्तींना मासिक 10 हजार रुपये आणि त्यांच्या पश्चात वारसास 5 हजार मानधन, एक महिन्यापेक्षा कमी कारावास भोगलेल्या व्यक्तींना मासिक 5 हजार आणि त्यांच्या पश्चात वारसास मासिक अडीच हजार मानधन देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. 2 जानेवारी 2018 पासून हे धोरण राबवण्यात येत असून, मिसा अंतर्गत तसेच राजकीय अथवा सामाजिक कारणासाठी अटक झालेल्या व्यक्तींना मानधन दिले जाते.
जिल्हानिहाय मंजूर अर्ज
मुंबई उपनगर 45, ठाणे 22, पालघर 53, रायगड 18, रत्नागिरी 35, सिंधुदुर्ग 20, नाशिक 14, जळगाव 118, अहमदनगर 16, सांगली 39, सोलापूर 15, कोल्हापूर 51, औरंगाबाद 27, बीड 61, नांदेड 12, हिंगोली 10, परभणी 13, लातूर 12, अमरावती 3, यवतमाळ 8, वाशिम 9, नागपूर 4, वर्धा 5 आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील 34 आणीबाणी भोगणार्यांचे अर्ज मंजूर करण्यात आले आहेत.