Excise duty on beer बीअरवरील उत्पादन शुल्क कपातीसाठी होणार अभ्यास, काँग्रेस आमदारांने मुख्यमंत्र्यांना लिहिले पत्र

Excise duty on beer पुणे : बिअरवरील उत्पादन शुल्क (Excise duty on beer) कपात करून राज्य सरकारला महाराष्ट्राचा ’मद्य’राष्ट्र करायचे आहे का? सरकारने तरुणांना बिअरकडे वळवण्याऐवजी त्यांना कायमस्वरूपी रोजगार द्यावा, अशी मागणी काँग्रेसचे आमदार रवींद्र धंगेकर (MLA Ravindra Dhangekar) यांनी केली. (Study will be conducted for reduction of excise duty on beer) 

बिअरवरील उत्पादन शुल्क कपात करण्यासाठी सरकारने अभ्यास गट नेमला आहे. बिअरवरील उत्पादन शुल्क कसे कमी करता येईल, लोकांना बिअरकडे कसे आकृष्ट करता येईल, यावर संबंधित समिती काम करणार आहे. या पार्श्वभूमीवर, आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवून हा अभ्यास गट तत्काळ रद्द करावा. महाराष्ट्राला ’मद्य’राष्ट्र करू नये, अशी मागणी आज केली.

आमदार रवींद्र धंगेकर म्हणाले, वाढीव उत्पादन शुल्कामुळे बिअर विक्रीत घट होत असल्याने, त्यात कपात करण्यासाठी हा अभ्यास गट स्थापन झाला आहे. जो अत्यंत आक्षेपार्ह आहे. वास्तविक, सरकारची ही वैचारिक आणि नैतिक दिवाळखोरीच आहे. समाजाला विशेषतः तरुणांना व्यसनाधिनतेच्या खाईत ढकलण्यास मदत करणारा हा निर्णय आहे.  हा निर्णय म्हणजे सरकार आणि बिअर उत्पादकांच्या आर्थिक कटाचाही एक भाग असू शकतो, असाही प्रश्न मला पडतो.

जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव गगनाला भिडले आहेत. त्यातून सामान्य माणसाच्या घरची चूल पेटणे अशक्य बनले आहे. तरुणांच्या हाताला काम नाही. त्यांना कायमस्वरूपी नोकर्‍या देण्यात सरकार कमी पडत आहे. शेतकर्‍यांच्या सोयाबीनला चांगला भाव नाही. ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याची समस्या निर्माण होवू लागली आहे. असे अनेक प्रश्न समोर असताना त्यावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी व्यसनाधीनतेला चालना देणारा निर्णय सरकार घेत आहे. हे निषेधार्ह आहे. सरकारने तातडीने याबाबतचा आदेश मागे घ्यावा, अशी मागणी  धंगेकर यांनी मुखमंत्र्यकडे केली आहे.