Death Case in Nanded Hospital । नांदेड प्रकरणात धक्कादायक माहिती झाली उघड ; आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा

Death Case in Nanded Hospital पुणे : नांदेडमध्ये २४ तासांत २४ जणांचा झालेला मृत्यू ही राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर (Public Health System)  प्रश्वचिन्ह निर्माण करणारे आहे. याआधी ठाणे जिल्ह्यात देखील असाच प्रकार घडला होता. त्यानंतर छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूरमध्ये (Chhatrapati Sambhajinagar, Nagpur) देखील असेच प्रकार घडले आहेत. या घटना होण्यामागे अपुरे मनुष्यबळ, आॅक्सिजनची कमतरता, औषधांचा अनियमित पुरवठा तसेच राज्यात आरोग्य मोफत केल्याने शासकीय रुग्णालयाकडे रुग्णांची झालेली गर्दी अशी अनेक कारणे आहेत. या सर्वाला मुख्यत: राज्याचा आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभाग जबाबदार आहे. या दोन्ही विभागांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करुन जबाबदारी निश्चित करायला पाहिजे, अशी मागणी जन आरोग्य अभियानाचे सत्यशोधन समितीचे डॉ. अभय शुक्ला, शैलजा आराळकर यांनी केली. (File a case of culpable homicide against the Department of Health and Medical Education)

जन आरोग्य अभियानाच्या वतीने पुण्यात पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी घटना घडल्यानंतर प्रत्यक्ष नांदेडमध्ये अभियानाच्या वतीने सत्यशोधन समितीने पाहणी केली. त्यामध्ये अनेक गोष्टी समोर आल्या. त्याचा अहवाल राज्य शासनाला पाठवण्यात येणार आहे. याबाबत सत्यशोधन समितीतील डॉ. अभय शुक्ला आणि शैलजा आराळकर यांनी माहिती दिली. तर सत्यशोधन अहवालाच्या प्रक्रियेत डॉ. राजेश माने, डॉ. अशोक बेलखोडे, डॉ. किशोर खिलारे, डॉ. स्वाती राणे, विनोद शेंडे आणि दीपक जाधव या तज्ज्ञांची मदत झाली. (File a case of culpable homicide against the Department of Health and Medical Education)

डॉ. अभय शुक्ला म्हणाले की, अतिरिक्त मृत्यू म्हणजे राज्यातील मोठ्या, राज्यव्यापी सार्वजनिक आरोग्य संकटाची लक्षणे आहेत. नांदेडच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील घटनेचे सार्वजनिक लेखापरीक्षण करणे, सार्वजनिक आरोग्याबाबत विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलवणे, राज्याचे आरोग्य बजेट दुप्पट करणे, राज्यस्तरीय आरोग्य मानवशक्ती धोरण प्रस्थापित करणे, पारदर्शक आणि प्रभावी औषध खरेदी प्रणाली राज्य पातळीवर त्वरित स्वीकारणे आदी सर्व कृती तातडीने करणे आवश्यक आहे.

नांदेड येथे मुख्यत्वे कर्मचा‍ºयांची संख्या सुधारणे आणि पायाभूत सुविधांचा विस्तार करणे, जिल्ह्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील तज्ज्ञ आणि मूलभूत आरोग्य सेवा बळकट करणे, सेवांना उत्तरदायी बनविण्यासाठी लोकाधारीत देखरेख आणि नियमित सामाजिक लेखापरीक्षणाची अंमलबजावणी करणे आणि खाजगी आरोग्य सेवा क्षेत्र व संबंधित विमा योजनांच्या कामकाजाचा आढावा घेणे, हे देखील तातडीने करणे आवश्यक आहे. या दु:खद मृत्यू तांडवाने राजकारणी आणि महाराष्ट्रातील जनतेने खडबडून जागे व्हायला हवे. आरोग्य धोरणात आमुलाग्र बदल आणि सार्वजनिक आरोग्यासाठी वाढलेली राजकीय बांधिलकी हवी. आता सर्व सामाजिक चळवळी आणि लोकहितवादी राजकीय शक्तींनी मिळून, महाराष्ट्रात आरोग्य सेवेचा अधिकार हा एक प्रमुख सामाजिक-राजकीय अजेंडा म्हणून राबविण्यासाठी कंबर कसून उतरायला पाहिजे.

शैलजा आराळकर म्हणाल्या की, नांदेड येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयात ३० सप्टेंबर ते १ आॅक्टोबर २०२३ या २४ तासांच्या कालावधीत २४ मृत्यू झाले. या रूग्णालयातील दररोज ९-१२ मृत्यू या दैनंदिन मृत्यूच्या सरासरी संख्येपेक्षा ही संख्या दुप्पट आहे. या पार्श्वभूमीवर ६-७ आॅक्टोबर २०२३ रोजी जन आरोग्य अभियानाच्या तथ्य-शोधक पथकाने नांदेडला भेट दिली. त्या पथकाचा अहवाल नुकताच प्रकाशित झाला आहे. या तथ्य-शोधक पथकाने नांदेडमधील जीएमसी हॉस्पिटल, सिव्हिल हॉस्पिटल, महिला हॉस्पिटल आणि अर्बन सीएचसीसह विविध सार्वजनिक आरोग्य सुविधांना भेट दिली. त्यांनी रुग्णालयाचे प्रशासक, वरिष्ठ आणि कनिष्ठ सरकारी डॉक्टर, परिचारिका, खाजगी डॉक्टर आणि परिसरातील सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून माहिती गोळा केली. नांदेड जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील सार्वजनिक आरोग्य सेवांबाबतही माहिती घेण्यात आली.