पुणे महसूल विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अनिल रामोड यांना आठ लाख रुपयांची लाच घेताना केंद्रिय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (Central Crime Investigation Department) रंगेहात पकडले. (Dr. Anil Ramod arrested by CBI for accepting bribe) त्यामुळे महसूल विभाग (Department of Revenue) पूर्णतः ढवळून निघाला आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याऐवजी (एसीबी) सीबीआय या प्रकरणात कशी कारवाई करुन शकते? असा सवाल करत कारवाईच्या दिवशी अधिकाऱ्यांमध्ये चर्चा रगंली होती. ती सध्याही चर्चा अधिकारी खासगीत करत आहेत.
डाॅ. रामोड यांच्या निमित्ताने महसूल विभागातील खाबुगीरी पुन्हा चव्हाट्यावर आली आहे. आजपर्यंत शिपायापासूने ते उपजिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत लाच प्रकरणात अटक झालेली आहेत. परंतु थेट एका आयएएस कॅडेरचा अधिकारीच लाच घेताना अटक झाल्याने महसूल मधील अनेक अधिकारी अजूनही या धक्यातून बाहेर पडले नसल्याची चर्चा होताना दिसत आहे. भूसंपादनासाठी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाकडून पुणे, सोलापूर आणि सातारा जिल्ह्यातील प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध झाले होते. त्यामुळे विभागीय अपर आयुक्त पदावर अनेकांचा डोळा होता. त्यात डाॅ. रामोड यांना आयएएस कॅडेर मिळाल्यानंतर त्यांची पुणे विभागीय महसूल अपर आयुक्त म्हणून नियुक्ती झाली.
संपादित जमिनीचे मूल्यांकन निशिचत करून त्याला मंजुरीदेण्याचे काम डॉ. रामोड यांच्याकडे होते. फायलींचा प्रवास, मध्यस्ती करणारे दलाल आणि खळखळणारा पैसा यामुळे डॉ. रामोड यांनी वाढीव मोबदल्याच्या दहा टक्के रक्कम घ्यायला सुरुवात केली. ही बाब महसूल खात्यातील अनेकांना माहीत होती. परंतु त्यांनीही आपल्याला काय करायचं, अशी बोटचोपी भूमिका घेतल्याची चर्चा आता महसूल विभागात रंगत आहे. तेव्हांच ही बाबा समोर आणून थांबवली असती तर किमान महसूल विभागाचे नाव तरी खराब झाले नसते, अशी चर्चा सुरु झाली.
पुणे विभागात महसूल आयुक्तालयाकडे हजारो महसुली दावे, भूसंपादन आणि पुनर्वसनाची प्रकरणे आहेत. लवाद म्हणून भूसंपादनाचे अधिकार हे फक्त रामोड यांनाच होते, दहा टक्के मिळतात म्हणून मूल्यांकन वाढवून अँवॉर्ड जाहीर करत होते. टक्केवारी देणारे दलाल आणि काही वकील मंडळी यामध्ये सक्रिय झाले होते. त्यातूनच एका वकिलानेच डाॅ. रामोड यांच्या विरोधात सीबीआयकडे तक्रार दिली आणि कारवाई झाली.
आयएएस दर्जाचा अधिकारी लाचखोरीत पकडण्याची ही पुण्यातील पहिलीच घटना आहे. केंद्राच्या निधीतून होणारे प्रकल्प असल्याने याच्याशी सीबीआयचा संबंध आला. ३७० पेक्षा अधिक प्रकरणे सुनावणी पूर्ण होऊन देखील त्यांचे निकाल राखून ठेवण्यात आले. काही प्रकरणांमध्ये सीबीआयने संबंधितांकडून माहिती मागविल्याचे समोर येत आहे. रामोड यांनी निकाली काढलेल्या फाईल्स आणि भूसंपादनाची प्रकरणे तळापासून तपासली तर घोटाळ्याची व्याप्ती वाढेल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
