पुण्यातील वक्फ परिषदेचा समारोप, दहा ठराव पास, विकासाचा रोडमॅप तयार

पुणे : पुण्यात दोन दिवसीय राष्ट्रीय वक्फ परिषदेचा समारोप वक्फ मालमत्तेचा विकासासाठी वापर करण्याचे मार्ग आणि रोडमॅप तयार करण्यात आला आहे. (National Waqf Conference in Pune concluded, ten resolutions passed)

‘अंडरस्टँडिंग ट्रू नेचर अँड मॅनेजमेंट ऑफ ऑकाफ फॉर बेटर प्रोटेक्शन, परफॉर्मन्स अँड डेव्हलपमेंट’ ही राष्ट्रीय वक्फ परिषद २६ आणि २७ नोव्हेंबर रोजी पुणे येथील कॅम्प येथील आझम कॅम्पसमध्ये (Azam Campus) आयोजित करण्यात आली होती. त्यात देशातील विविध क्षेत्रातील सुमारे ४० विचारवंत सहभागी झाले होते. (National Waqf Conference in Pune concluded, ten resolutions passed)

परिषदेचे संयोजक आणि माजी मुख्य आयकर आयुक्त अकरमुल जब्बार खान (Former Chief Commissioner of Income Tax Akarmul Jabbar Khan) म्हणाले, “वक्फ जमिनीवरील बेकायदेशीर ताबे सोडवून घ्यावे, अतिक्रमण काढण्याचा अधिकार वक्फ बोर्डाला दिलेला आहे.मात्र, बोर्ड प्रशासन त्यावर कोणतीही कार्यवाही करत नाही. वक्फ बोर्डाला अतिक्रमन हटविण्यासाठी आवश्यक पावले उचलत आहे का हा मोठा प्रश्न आहे. देशभरात वक्फ बोर्डांची कामगिरी निराशाजनक आहे. (National Waqf Conference in Pune concluded, ten resolutions passed)

दोन दिवशीय परिषदेत पारित झालेले ठराव..

• भारत सरकारच्या अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालय आणि राज्य अल्पसंख्याक विभागांनी वक्फ कायद्याबद्दलच्या खोट्या प्रचाराचे खंडन केले पाहिजे.
•  wamsi.nic.in द्वारे डिजिटलायझेशनसाठी पर्यवेक्षण आणि स्पष्ट चुका सुधारणे आवश्यक आहे. डिजिटायझेशन रिअल-टाइम, अचूक आणि पूर्ण असावे.
• सेंट्रल वक्फ कौन्सिलने (सीडब्ल्यूसी) वक्फ बोर्डाकडून माहिती मागवण्याची प्रक्रिया गंभीरपणे राबवावी.
•  वक्फ बोर्डाने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील ऑकाफ विषयी विधानसभेत वार्षिक अहवाल सादर करावा.
•  वक्फ बोर्डांद्वारे वार्षिक लेखापरीक्षण अहवाल सीडब्ल्यूसीकडे सादर करणे सुनिश्चित केले पाहिजे.
•  वक्फ बोर्डांनी मालमत्तेसाठी एकूण पाच वर्षांची कायदेशीर मर्यादा त्यांच्या व्यवस्थापनात आहे. अशा मालमत्तेशी संबंधित वार्षिक अहवालांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे केली पाहिजे.
• कायद्यांतर्गत तरतूद केल्यानुसार कर्मचार्‍यांची भरती, आऊटसोर्सिंग, प्राधान्यक्रम आणि स्थानिक समित्यांची निर्मिती ताबडतोब हाती घेण्यात यावे.
•  वक्फ कायद्याच्या कलम ३२ (४,५,६) अन्वये प्रदान केलेली विकासात्मक कामे स्थानिक क्षेत्र समित्यांशी सल्लामसलत करून हाती घ्यावीत. त्यातून आर्थिक मदत, शिष्यवृत्ती इत्यादींपर्यंत जास्तीत जास्त उत्पन्न मिळवणे हे विकासाचे उद्दिष्ट असावे.
•  विविध संबंधित क्षेत्रातील तज्ञांचा समावेश असलेलअसलेले एक व्यापक संशोधन कक्ष, राष्ट्रीय स्तरावर राज्य स्तरावरील समान संस्थांसह तयार करण्यात यावे. ही संस्था/संस्थेने सीडब्ल्यूसी/डब्ल्यूबी तसेच मुतावल्लींशी सतत संवाद साधला पाहिजे आणि समुदायाच्या माहितीसाठी त्यांच्या क्रियाकलापांचा वार्षिक अहवाल प्रकाशित केला पाहिजे. त्याच बरोबर या संस्थेने “वक्फ लोकपाल” म्हणून काम करण्यासाठी प्रतिष्ठित व्यक्तींची निवड करावी.
•  वक्फ निधीच्या संस्थेसाठी स्थानिक व्यवस्थापन अधिकारी/कार्यकर्त्यांद्वारे समाजाला योग्य आणि व्यापकपणे जाहिरात करावी. वक्फ मुक्ती आणि विकास कार्य प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी हे आवश्यक आहे.